PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान की 21वीं किस्त की तारीख घोषित, 19 नवंबर को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

पीएम किसान योजना 21st Installment

कृषि दुनिया

• 16 Nov, 2025 02:18 PM IST ,
• Updated Mon, 17 Nov 2025 12:22 PM

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त की रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को इस किस्त को जारी करेंगे। इस दिन देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, लेकिन बाढ़ से प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाद में जम्मू-कश्मीर में यह किस्त समय से पहले पहुंचाई गई थी। अब बाकी राज्यों के किसानों को भी 21वीं किस्त का लाभ निर्धारित तारीख पर मिलेगा।

अब तक 11 करोड़ किसानों को मिले 3.7 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 3.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। साल 2019 में शुरू हुई यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है।

योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये सालाना तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं—हर किस्त 2,000 रुपये की।

25% लाभार्थी महिला किसान

रिपोर्ट के मुताबिक, योजना में शामिल कुल लाभार्थियों में से 25% से अधिक महिला किसान हैं, जो इस बात का संकेत है कि योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ई-केवाईसी, आधार वेरीफिकेशन और मोबाइल ऐप से आसान हुई प्रक्रिया

सरकार ने पीएम-किसान योजना को और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई डिजिटल सेवाएँ जोड़ी हैं। अब किसान तीन तरीकों से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं—

✔ ओटीपी आधारित ई-केवाईसी

✔ बायोमेट्रिक केवाईसी (CSC केंद्र पर)

✔ फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी (मोबाइल ऐप से)

फेशियल ऑथेंटिकेशन की सुविधा से किसान न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के किसानों का ई-केवाईसी भी घर बैठे पूरा कर पा रहे हैं।

फार्मर आईडी (किसान रजिस्ट्री) – कल्याण योजनाओं का नया आधार

कृषि मंत्रालय किसानों की एकीकृत आईडी तैयार कर रहा है, जिसे फार्मर आईडी कहा जाता है। इससे—

• किसानों की पहचान और पात्रता की प्रक्रिया सरल होगी
• एक ही रजिस्ट्री से कई कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा
• दस्तावेज़ों की जाँच में समय बचेगा
• बिचौलियों की भूमिका शून्य हो जाएगी

यानी भविष्य में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और भी आसान हो जाएगा।

योजना का असर: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

अंतरराष्ट्रीय खाद्य और नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के अध्ययन के अनुसार—

• किसानों की ऋण पर निर्भरता कम हुई है
• कृषि निवेश बढ़ा है
• जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है
• शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है

यानी पीएम किसान योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है।

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