मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को हुई मंत्री-परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अब कोदो और कुटकी जैसी श्रीअन्न (मोटे अनाज) फसलों की खरीद करेगी। यह निर्णय विशेष रूप से जनजातीय किसानों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके।
प्रदेश में पहली बार किसानों से कोदो और कुटकी की उपज की सरकारी खरीद की जाएगी। यह खरीद “रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना” के तहत की जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन फसलों का उपार्जन उन जिलों से किया जाएगा जहां इनकी अधिक खेती होती है, जैसे —
जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली।
इसके अलावा, यदि अन्य जिलों के किसान भी इसमें भाग लेना चाहें, तो वहां से भी उपार्जन पर विचार किया जाएगा।
सकार ने घोषणा की है कि किसानों से कोदो और कुटकी की खरीद “श्रीअन्न फेडरेशन” (Shri Ann Consortium of Farmer Producer Company Limited) के माध्यम से की जाएगी।
सरकार का यह निर्णय किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर मोटे अनाज की ओर प्रेरित करेगा। श्रीअन्न फसलें जैसे कोदो, कुटकी न केवल पोषक तत्वों से भरपूर हैं, बल्कि सूखा-सहिष्णु भी हैं — जिससे जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों को स्थिर आय का साधन मिलेगा।
मंत्री-परिषद की बैठक में किसानों के लिए एक और राहत भरा निर्णय लिया गया। खरीफ 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि इस वर्ष सोयाबीन का MSP ₹5238 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इस बैठक के दो महत्वपूर्ण फैसलों —
