इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसल खराबे का सर्वे करवाया है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ फसलों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए 31 जिलों के 50 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को अनुदान वितरण के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) से कृषि अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 12 जिलों के 7,451 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नुकसानी वाले किसानों को कृषि आदान-अनुदान देने की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान प्रभावित गांवों में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि इस निर्णय से बांसवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, डीडवाना-कुचामन, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ जिलों की 98 तहसीलों के 7,451 गांवों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इस कदम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपनी आजीविका को पुनः स्थापित कर सकें।
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