भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए कर ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी बचत और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
अब तक नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे लाखों वेतनभोगी और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये पर बरकरार रहेगा, जिससे करदाताओं को अतिरिक्त बचत का लाभ मिलेगा।
सरकार ने टैक्स स्लैब को और भी सरल और व्यावहारिक बनाया है। नए टैक्स स्लैब निम्नलिखित हैं:
| वार्षिक आय (रुपयों में) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 - 4 लाख | 0% (कोई टैक्स नहीं) |
| 4 - 8 लाख | 5% |
| 8 - 12 लाख | 10% |
| 12 - 16 लाख | 15% |
| 16 - 20 लाख | 20% |
| 20 - 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान:
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत कर ढांचे को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा, जिससे देश के नागरिकों को कर भुगतान में आसानी होगी।
मध्यम वर्ग के लिए फायदे:
सरकार द्वारा घोषित नया टैक्स स्लैब मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक सुनहरी खबर है। इस बदलाव से न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके निवेश और बचत की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
अब देखना यह होगा कि आगामी बजट में सरकार टैक्स ढांचे में और क्या सुधार लाती है। तब तक, इन बदलावों का आनंद लें और अपनी वित्तीय योजना को मजबूत बनाएं!
