मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹175 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले की घोषणा की।
हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को अधिक लाभ देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 से अधिक किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी फसल का और बेहतर दाम मिल सके।
रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के MSP में ₹150 की वृद्धि कर इसे ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया था। इसके अलावा, मध्यप्रदेश सरकार अपनी ओर से ₹175 का बोनस जोड़कर किसानों को कुल ₹2600 प्रति क्विंटल का भुगतान करेगी।
पिछले साल मध्यप्रदेश में करीब 48.40 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी, जो तय लक्ष्य से कम थी। इस वर्ष, गेहूं की बढ़ती कीमतों और किसानों की मांग को देखते हुए सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। इससे सरकारी खरीद को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 31 मार्च 2025 तक पंजीकरण करा सकते हैं। यदि किसान चाहते हैं कि उनकी फसल सरकारी दरों पर खरीदी जाए, तो उन्हें समय रहते ई-उपार्जन पोर्टल या नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
पंजीकरण कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है, इसलिए किसानों को समय पर अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी।
मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गेहूं के समर्थन मूल्य को ₹2600 प्रति क्विंटल करने से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे भविष्य में बेहतर उत्पादन कर सकेंगे।
अगर आप भी अपनी फसल सरकारी दरों पर बेचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें!
