मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट:
1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में देशभर के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से किसानों को खेती और अन्य कृषि कार्यों के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की मदद से किसान बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण, पशुपालन और अन्य कृषि कार्यों के लिए आसानी से कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।
पहले किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
इन दस्तावेजों के साथ आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान और सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना था, जिससे वे बिना किसी वित्तीय संकट के खेती कर सकें और देश की कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें।
कैसे करें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवेदन?
अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है:
बजट 2025 में सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इससे न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि उनकी खेती की लागत भी कम होगी और वे बेहतर संसाधनों के साथ उन्नत कृषि कर सकेंगे।
अगर आप किसान हैं और अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं!
