हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लगातार चल रहे किसान आंदोलन के बीच, सरकार ने 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की मंजूरी दी है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें बाजार के जोखिम से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किसान आंदोलन पिछले 300 दिनों से अधिक समय से हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से फसलों की MSP गारंटी की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई बार किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन भारी बैरिकेड्स और पुलिस के कड़े रुख के कारण वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 24 फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
हरियाणा सरकार ने पहले से MSP पर खरीदी जा रही 14 फसलों की सूची में 10 नई फसलों को जोड़ा है। अब कुल 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। इनमें निम्नलिखित फसलें शामिल हैं:
कृषि विभाग की अधिसूचना और MSP नीति: हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केंद्र सरकार की MSP नीति के अनुरूप है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी अधिसूचित फसलों की खरीद सरकार द्वारा घोषित MSP पर ही होगी। इसके अतिरिक्त, गन्ने की खरीद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारित किया गया है।
‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को लाभ:
MSP पर फसलों की खरीद केवल उन किसानों से की जाएगी जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पहल का उद्देश्य:
हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता: हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसान समुदाय के साथ खड़ी है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों की उपज उचित मूल्य पर खरीदी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
आंदोलन के दौरान पुलिस और किसानों का टकराव: किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कई बार टकराव हुआ। दिल्ली मार्च के प्रयासों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया। कई किसान इस दौरान घायल भी हुए। हालांकि, किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
निष्कर्ष: हरियाणा सरकार का यह निर्णय किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। 24 फसलों को MSP पर खरीदने की मंजूरी न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। यह कदम सरकार और किसानों के बीच विश्वास बहाल करने में सहायक साबित हो सकता है।
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