केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जो न केवल उनकी आय बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि उनकी कृषि समस्याओं का समाधान भी करती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों किसानों को राहत मिली है। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो फार्मर रजिस्ट्री कराना आपके लिए अनिवार्य है। खासकर उत्तर प्रदेश में यह रजिस्ट्री 31 जनवरी 2025 तक पूरी की जानी है। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी रजिस्ट्री कराएं और सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपने सपनों को साकार करें।
उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। इससे पहले सभी किसानों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि बिना फार्मर रजिस्ट्री के उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह जरूरी है, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हो, केसीसी से लोन प्राप्त करना हो, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने की सुविधा हो।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इस रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे, जिनमें प्रमुख हैं:
फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें?
1. ऑनलाइन तरीका: किसान खुद से (https://upfr.agristack.gov.in/) पोर्टल पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा, "फार्मर रजिस्ट्री यूपी" मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्री की जा सकती है।
2. ऑफलाइन तरीका: जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्री में असमर्थ हैं, वे सीएससी या जनसुविधा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
3. पंचायत सहायक/लेखपाल से मदद: किसान पंचायत सहायक, लेखपाल, या कृषि तकनीकी सहायक से संपर्क कर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री: राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि फरवरी में यह अभियान राज्यभर में प्रारंभ होगा, जो पहले सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। इस दौरान गांवों में कैंप लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को आसानी से रजिस्ट्री कराने में मदद मिल सके।
फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का मार्ग खोलती है। यह न केवल उनके लिए लोन प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि एमएसपी पर फसल बेचने, फसल बीमा और आपदा राहत जैसी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। इसलिए किसानों को इस महत्वपूर्ण रजिस्ट्री को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।
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