गुजरात सरकार अब किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए ‘मारी योजना’ (Mari Yojana) की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को स्मार्टफोन खरीद पर 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना किसानों को डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ने के उद्देश्य से लाई गई है, ताकि वे आधुनिक तकनीक और कृषि नवाचारों का लाभ उठा सकें।
सरकार का मानना है कि डिजिटल युग में किसानों को भी तकनीक से जोड़ना जरूरी है। स्मार्टफोन के जरिए अब किसान मौसम की जानकारी, बाजार भाव, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सरकारी योजनाओं की अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही किसान अब यूट्यूब या कृषि पोर्टल्स से वैज्ञानिक खेती की तकनीकें और ड्रोन कृषि जैसी आधुनिक जानकारी भी हासिल कर सकेंगे।
‘मारी योजना’ के तहत किसानों को 40% या अधिकतम ₹6,000 (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसका उदाहरण इस प्रकार है —
इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब वे आधी कीमत में ही आधुनिक स्मार्टफोन खरीद पाएंगे।
गुजरात सरकार की यह योजना किसानों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। स्मार्टफोन मिलने से किसान—
सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की उत्पादकता और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी।
‘मारी योजना’ का लाभ केवल गुजरात के भूमिधारक किसानों को मिलेगा। पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं —
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं —
आवेदन स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
गुजरात सरकार की यह पहल किसानों को नई दिशा देगी। अब हर किसान डिजिटल खेती के युग में कदम रख सकेगा। इससे खेती न सिर्फ स्मार्ट बनेगी बल्कि उपज और आमदनी दोनों में इजाफा होगा।
