एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी: खेत में शेड नेट हाउस लगाने पर मिलेगी 94 हजार रुपए तक की मदद, जानिए पूरी योजना

एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी: खेत में शेड नेट हाउस लगाने पर मिलेगी 94 हजार रुपए तक की मदद, जानिए पूरी योजना
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कृषि दुनिया
  • 12 Oct, 2025 02:00 PM IST ,
  • Updated Sun, 12 Oct 2025 06:48 PM

मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में बढ़ावा देने के लिए खेतों में शेड नेट हाउस (Shade Net House) लगाने पर आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को कुल ₹1.24 लाख की लागत में से ₹94,000 की सहायता दी जाएगी। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी—

 शेड नेट हाउस क्या है और इसके फायदे

शेड नेट हाउस एक संरचना (structure) होती है जिसे खेतों में मजबूत ढांचे के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अंदर फसलों की खेती की जाती है ताकि वे तेज धूप, ओलावृष्टि, आंधी या अत्यधिक गर्मी से सुरक्षित रहें।
इसके प्रमुख फायदे हैं:

  • फसल पर सीधी धूप नहीं पड़ती।
  • कीट और रोगों का असर कम होता है।
  • तापमान नियंत्रित रहता है।
  • बरसात और ओलावृष्टि से फसल की सुरक्षा होती है।

इस तकनीक से किसानों को उत्पादन में वृद्धि और फसल की गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिलता है।

 मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग और संस्था Kheyti मिलकर किसानों को शेड नेट हाउस लगाने के लिए मदद दे रहे हैं।
इस योजना के तहत 240 वर्ग मीटर का शेड नेट हाउस लगाने की कुल लागत ₹1,24,000 तय की गई है।
इसमें किसान को केवल ₹30,000 का ही योगदान देना होगा,
बाकी 50% राशि उद्यानिकी विभाग और 26% राशि संस्था Kheyti द्वारा दी जाएगी।

 कहां शुरू हुई योजना

इस परियोजना की शुरुआत सागर, जबलपुर, उज्जैन और रायसेन जिलों के ग्रामीण इलाकों में की जा रही है।
अगर योजना सफल रहती है और किसानों की रुचि बढ़ती है, तो इसे आगे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत क्लस्टर स्तर पर किसानों को चुना जाएगा और उन्हें 1 वर्ष तक तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीक से खेती कर सकें।

 आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • जमीन के कागज़ (खसरा-खतौनी)
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन के लिए किसान अपने जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय या विकासखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

 नोट: इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें जलवायु-सुरक्षित खेती के लिए तैयार करना है। इससे फसल का नुकसान कम होगा और उत्पादन स्थिर रहेगा।

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